सुपौल। त्रिवेणीगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन में गुरुवार को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण के अंतर्गत आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता बीडीओ अविनव भारती ने की, जबकि संचालन प्रखंड समन्वयक रूबी कुमारी ने किया। बैठक में बीडीओ ने बताया कि इस बार के सर्वेक्षण में गांवों की स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक स्थलों की सफाई और जन सहभागिता जैसे विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रामीणों से फीडबैक लेने के लिए फील्ड सर्वे किया जाएगा और वर्ष 2021 से 2025 तक की गई स्वच्छता गतिविधियों, पूर्व में निर्मित परिसंपत्तियों की स्थिति, गांवों की सुंदरता एवं कचरा प्रबंधन व्यवस्था की गहन समीक्षा की जाएगी, ताकि पंचायत स्तर पर समग्र विकास का आकलन हो सके।
बैठक में बीपीआरओ मनीष कुमार मीनू, सीडीपीओ रजनी गुप्ता, स्वच्छता पर्यवेक्षक रंजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार सुमन, मो. अकबर, भोगेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार सहित अन्य कर्मी उपस्थित रहे।
बैठक में एक अहम और विचारणीय स्थिति सामने आई, जहां अधिकांश महिला जनप्रतिनिधियों के बदले उनके पति प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित दिखे। यह स्थिति चर्चा का विषय बन गई और एक बार फिर महिला आरक्षण की उपयोगिता व व्यवहारिकता पर सवाल उठने लगे हैं।
गौरतलब है कि पंचायतों में महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से आरक्षण दिया गया है, लेकिन बैठक जैसे गंभीर मंचों पर उनकी गैर-मौजूदगी यह संकेत देती है कि अब भी निर्णय प्रक्रिया पर पुरुषों का वर्चस्व बना हुआ है। यह न केवल सरकार की नारी सशक्तिकरण नीति को चुनौती देता है, बल्कि स्थानीय लोकतंत्र की आत्मा पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है।
कोई टिप्पणी नहीं