सुपौल। जिला पदाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय में उद्योग विभाग की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र सुपौल संबंधित विभागीय पदाधिकारी तथा जिले के सभी बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित थे।
समीक्षा बैठक के दौरान उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), पीएम एफएमई (PMFME) एवं पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत बैंक शाखावार ऋण स्वीकृति एवं भुगतान की स्थिति की समीक्षा की गई। लक्ष्यानुसार ऋण स्वीकृति एवं भुगतान नहीं होने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की।
जिलाधिकारी ने सभी बैंकों के जिला समन्वयकों को निर्देश दिया कि अयोग्य ऋण आवेदनों को तत्काल अस्वीकृत करते हुए योग्य आवेदनों का शीघ्र ऋण स्वीकृति एवं भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जिले में कार्यरत निजी क्षेत्र के बैंकों के जिला समन्वयकों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उक्त योजनाओं के अंतर्गत ऋण स्वीकृति एवं भुगतान में उदासीनता बरती गई या अभिरुचि नहीं दिखाई गई, तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जिलाधिकारी ने महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, सुपौल को निर्देशित किया कि जिला संसाधन सेवी एवं उद्योग विस्तार पदाधिकारी को बैंकों के साथ टैग कर ऋण आवेदनों की नियमित फॉलो-अप करें तथा प्रगति सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करें।
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