- समाचार लिखे जाने तक लगभग 163 चालानों का निष्पादन, करीब 3,46,500/- रुपये हुए जमा
सुपौल। जिले के टाउन हॉल में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक एवं परिवहन विभाग से संबंधित लंबित चालानों के निष्पादन हेतु सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में वाहन स्वामी अपने लंबित ट्रैफिक ई-चालानों के निष्पादन के लिए आयोजन स्थल पर पहुंचे और परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए विभिन्न सहायता एवं भुगतान काउंटरों पर देर तक डटे रहे।
बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा लागू “एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना–2026” के तहत आयोजित इस विशेष अभियान में वाहन स्वामियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ट्रैफिक चालानों का सरल एवं त्वरित निष्पादन किया गया। योजना के अंतर्गत शमन राशि में 50 प्रतिशत तक राहत मिलने के कारण आम लोगों में विशेष उत्साह देखा गया।
सुबह से ही टाउन हॉल परिसर में वाहन स्वामियों की लंबी कतारें लगी रहीं। कई लोग अपने परिवार एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचे थे। परिवहन विभाग द्वारा चालान सत्यापन, भुगतान, तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए अलग-अलग काउंटर बनाए गए थे, जहां अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा लोगों की सहायता की जा रही थी। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहने के कारण लोगों को काफी सहूलियत हुई।
समाचार लिखे जाने तक लगभग 163 चालानों का निष्पादन किया जा चुका था, जबकि करीब साढ़े तीन लाख रुपये की शमन राशि जमा की जा चुकी थी। अधिकारियों के अनुसार देर शाम तक यह संख्या और बढ़ने की संभावना है।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान व्यवस्था एवं निष्पादन कार्य का निरीक्षण माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल द्वारा किया गया। उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा आम नागरिकों की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत त्वरित न्याय एवं जनसुविधा उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है और इससे आम लोगों को काफी राहत मिल रही है।
वहीं जिला पदाधिकारी द्वारा भी आयोजन स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न काउंटरों पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को निष्पादन प्रक्रिया को और सुगम एवं व्यवस्थित बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि लोक अदालत में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कार्य सरल एवं पारदर्शी तरीके से निष्पादित हो।
जिला प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था, सहायता डेस्क एवं तकनीकी सहयोग की समुचित व्यवस्था की गई थी। आयोजन स्थल पर लोगों को चालान संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विशेष कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी।
अधिकारियों ने बताया कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य आम लोगों को पुराने लंबित ट्रैफिक चालानों एवं भारी जुर्माने से राहत देना, न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करना तथा लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक बनाना है।
जिला प्रशासन ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि जिनके ट्रैफिक चालान अब भी लंबित हैं, वे भविष्य में भी परिवहन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं विशेष अभियानों का लाभ उठाकर अपने मामलों का समय पर निष्पादन कराएं।
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