सुपौल। जिला न्यायालय परिसर में 18 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली स्पेशल लोक अदालत की तैयारियों को लेकर बुधवार को सभी न्यायिक पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) सुपौल मोहम्मद अफ़ज़ल आलम ने की।
बैठक में प्रभारी सचिव ने बताया कि इस स्पेशल लोक अदालत में केवल परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) से संबंधित लंबित एवं सुलह योग्य मामलों का निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 100 मामलों के लिए एक न्यायिक पदाधिकारी की पीठ (बेंच) गठित की जाएगी, ताकि मामलों का त्वरित, प्रभावी और सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जा सके।
उन्होंने सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि एनआई एक्ट के अधिक से अधिक लंबित मामलों की पहचान कर संबंधित पक्षकारों को स्पेशल लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का समाधान कराने के लिए प्रेरित करें। साथ ही लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियों एवं व्यापक प्रचार-प्रसार की भी समीक्षा की गई।
बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामचंद्र प्रसाद, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (पंचम) नंदिता कुमारी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निधि जायसवाल, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्वेताभ सैंडिल्य एवं राखी कुमारी तथा न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी प्रकाश आनंद सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के अंत में सभी न्यायिक अधिकारियों ने 18 जुलाई को आयोजित होने वाली स्पेशल लोक अदालत को सफल बनाने तथा अधिक से अधिक मामलों का सौहार्दपूर्ण और त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का संकल्प लिया।
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