सुपौल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ से निपटने की पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आपदा पीड़ितों के साथ है और खजाने पर पहला अधिकार उन्हीं का है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ और सुखाड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासनिक तैयारी अत्यंत आवश्यक है। सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बनाकर कार्य करना चाहिए ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि राहत एवं पुनर्वास कार्यों में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए।
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी कौशल कुमार, पुलिस अधीक्षक शैशव यादव सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि संवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहां विशेष सतर्कता बरती जाए और जरूरत पड़ने पर त्वरित राहत पहुंचाई जाए।
राज्य सरकार की ओर से यह स्पष्ट संकेत दिया गया कि आपदा की घड़ी में जनता को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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