सुपौल। बिहार पेंशनर समाज शाखा बरुआरी, बरैल, परसरमा, परसौनी एवं जगतपुर के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को सदर प्रखंड के बरुआरी पंचायत वार्ड संख्या-07 स्थित सेवानिवृत्त पुलिस उपमहानिरीक्षक अनिल कुमार सिंह के आवास पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शाखा के सभापति सुरेश्वर सिंह ने की।
बैठक में पेंशनभोगियों की विभिन्न समस्याओं, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा संगठन के विस्तार सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य अतिथि विधान पार्षद डॉ. संजीव कुमार सिंह ने कहा कि पेंशनर समाज के सम्मान और सुविधा के लिए जिला मुख्यालय में एक समर्पित भवन का निर्माण आवश्यक है। इसके लिए वे लगातार प्रयासरत हैं और संबंधित स्तर पर पहल की जा रही है।
उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मियों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया है, इसलिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने वित्त रहित अनुदान प्राप्त कॉलेजों के शिक्षक एवं कर्मियों की स्थिति में सुधार के लिए भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता बताई।
सेवानिवृत्त पुलिस उपमहानिरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने कहा कि पेंशनर समाज केवल अधिकारों की मांग करने वाला संगठन नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने वाला एक सशक्त मंच भी है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त लोगों के अनुभव और ज्ञान का लाभ नई पीढ़ी को मिलना चाहिए तथा संगठन को सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बालमुकुंद झा ने कहा कि पेंशनभोगियों की समस्याओं के समाधान के लिए संगठित प्रयास आवश्यक है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव और मार्गदर्शन को विकास की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने पर बल दिया।
जिला परिषद सदस्य रजनीश कुमार सिंह ने कहा कि पेंशनभोगी समाज का सम्मान करना पूरे समाज की जिम्मेदारी है और उनके हितों की रक्षा के लिए सभी को आगे आना चाहिए।
बैठक में त्रिभुवन सिंह, जिला सचिव माधव प्रसाद सिंह, विनय कुमार सिंह, रविंद्र सिंह, महेश्वरी सिंह, जटाधर झा, नरेश सिंह, सियाराम सिंह, दिलीप सिंह, राघव प्रसाद सिंह, प्रशांत सिंह, नित्यानंद सिंह, माणिक सिंह, दिनेश सिंह, अर्जुन सिंह, बेचन राम सहित बड़ी संख्या में पेंशनर समाज के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने तथा पेंशनभोगियों के हितों से जुड़े मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया।
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