सुपौल। जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के त्वरित, सुलभ एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण तथा स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली और क्षेत्राधिकार की जानकारी देने के उद्देश्य से मंगलवार को स्थानीय मीडिएशन सेंटर में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष एवं पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार झा ने की, जबकि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मो. अफजल आलम ने कार्यक्रम का संयोजन किया।
कार्यक्रम का विषय-प्रवेश करते हुए स्थायी लोक अदालत के सदस्य डॉ. अरबिन्द कुमार झा ने कहा कि स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का न्यायालय में वाद दायर होने से पहले आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निस्तारण करती है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों से प्रभावित कोई भी व्यक्ति आवेदन देकर त्वरित एवं सुलभ न्याय प्राप्त कर सकता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मो. अफजल आलम ने स्थायी लोक अदालत के क्षेत्राधिकार की जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन, डाक एवं दूरसंचार, विद्युत, जलापूर्ति, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, अस्पताल एवं औषधालय, बैंकिंग और बीमा सेवाओं से जुड़े विवादों का निस्तारण स्थायी लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आम लोगों को सरल, सस्ता और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है।
अध्यक्षीय संबोधन में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि आवेदन प्राप्त होने के बाद सबसे पहले दोनों पक्षों के बीच आपसी संवाद और समझौते का हरसंभव प्रयास किया जाता है। समझौता होने पर पारित अवार्ड दोनों पक्षों पर विधिक रूप से बाध्यकारी होता है। यदि समझौता नहीं हो पाता, तो लोक अदालत विवाद के गुण-दोष के आधार पर निर्णय देती है। उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत के अवार्ड के विरुद्ध सामान्यतः अपील का प्रावधान नहीं है, जिससे विवादों का शीघ्र एवं अंतिम समाधान सुनिश्चित होता है।
कार्यशाला में स्थायी लोक अदालत के सदस्य लक्ष्मण कुमार, पारा विधिक स्वयंसेवक मेदनीकांत झा, लालमोहन मुखिया, मणिकांत चौधरी, राहुल कुमार, मुकेश कुमार, मो. सज्जाद, भूपाल सिंह, रंजीत कुमार सुतिहार, पंकज कुमार, सीमा कुमारी, वंदना कुमारी, मो. मोअज्जम, मनीषा कुमारी, पूजा कुमारी सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया।
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