सुपौल। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिले में अधिक से अधिक घरों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कराने को लेकर समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी सावन कुमार ने की।
बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक बागीस झा, विद्युत कार्यपालक अभियंता आलोक कुमार रंजन, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सुपौल, विद्युत कार्यपालक अभियंता धनंजय कुमार सिंह, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल राघोपुर सहित जिले के सभी सहायक विद्युत अभियंता एवं कनीय विद्युत अभियंता मौजूद रहे। वहीं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।
डीएम ने प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने प्रखंड की सभी पंचायतों में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए पंचायत के मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी सेविका, विकास मित्र, जीविका एवं आशा दीदी, पंचायतों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर, जन वितरण प्रणाली से जुड़े कर्मियों तथा अधिक विद्युत खपत वाले उपभोक्ताओं को चिह्नित कर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवेदन कराने और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कराने के लिए प्रेरित करें।
उन्होंने सभी बीडीओ को संबंधित कनीय विद्युत अभियंताओं के साथ समन्वय स्थापित कर आवेदनों की संख्या एवं सौर ऊर्जा संयंत्रों के अधिष्ठापन में वृद्धि के लिए लगातार अनुश्रवण करने का निर्देश दिया। बैठक में योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई। इसके लिए आधार कार्ड, विद्युत उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण तथा छत के स्वामित्व से संबंधित प्रमाण-पत्र आवश्यक बताया गया। इन दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन पीएम सूर्य घर की वेबसाइट, प्ले स्टोर पर उपलब्ध बिहार ऐप एवं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है।
बैठक में बताया गया कि योजना के तहत बैंकों के माध्यम से 5.75 प्रतिशत की दर से ऋण की सुविधा उपलब्ध है। वहीं सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है। एक किलोवाट के संयंत्र पर 40 हजार रुपये, दो किलोवाट पर 80 हजार रुपये तथा तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के संयंत्र पर अधिकतम 98 हजार रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों से योजना का लाभ अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाने तथा सौर ऊर्जा संयंत्रों के अधिष्ठापन में तेजी लाने को कहा, ताकि जिले में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ बिजली खर्च में भी लोगों को राहत मिल सके।
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