सुपौल। जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुपौल के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह के निर्देशानुसार बुधवार को प्राधिकार के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता प्राधिकार के सचिव अफजल आलम एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामचंद्र प्रसाद ने की।
बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाना तथा अधिक से अधिक मामलों का निशुल्क निस्तारण सुनिश्चित करना रहा। इस दौरान विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर रणनीति तैयार की गई।
बैठक में सुपौल अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष नागेंद्र ठाकुर, संघ के सचिव, मोटर दुर्घटना क्लेम से जुड़े अधिवक्ता, ट्रैफिक डीएसपी सहित वन विभाग, बिजली विभाग, माप-तौल विभाग, महिला हेल्पलाइन, श्रम विभाग एवं नगर परिषद के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
चर्चा के दौरान विशेष रूप से बिजली संबंधी मामलों, वाहन दुर्घटना क्लेम केस एवं अन्य लंबित मामलों के अधिक से अधिक निशुल्क निस्तारण पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने सभी संबंधित पक्षों से सक्रिय सहयोग की अपील करते हुए कहा कि लोक अदालत के माध्यम से आम जनता को त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी विभाग अपने-अपने लंबित मामलों की सूची तैयार कर समय से पूर्व प्राधिकार को उपलब्ध कराएं, ताकि लोक अदालत में उनका प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।
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