सुपौल। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी सावन कुमार ने विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, राघोपुर अंतर्गत योजना की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों को योजना के निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को प्राथमिकता देते हुए पात्र आवेदकों के ऋण आवेदनों का ससमय निष्पादन एवं लोन स्वीकृति सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सभी सहायक विद्युत अभियंता एवं कनीय विद्युत अभियंताओं को भी निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करते हुए योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिक से अधिक पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिलाने तथा कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत घरों की छत पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने के लिए केंद्र एवं बिहार सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है।
वर्तमान अनुदान के अनुसार 1 किलोवाट क्षमता के संयंत्र पर केंद्र सरकार की ओर से ₹30 हजार और बिहार सरकार की ओर से ₹10 हजार, यानी कुल ₹40 हजार तक अनुदान दिया जा रहा है। वहीं 2 किलोवाट पर केंद्र से ₹60 हजार और राज्य से ₹20 हजार, कुल ₹80 हजार तक अनुदान का प्रावधान है। जबकि 3 किलोवाट एवं उससे अधिक क्षमता के संयंत्र पर केंद्र सरकार की ओर से ₹78 हजार तथा बिहार सरकार की ओर से ₹20 हजार, यानी कुल ₹98 हजार तक अनुदान दिया जा रहा है।
योजना का लाभ लेने के इच्छुक उपभोक्ता www.pmsuryaghar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैठक में विद्युत कार्यपालक अभियंता राघोपुर धनंजय कुमार सिंह, सहायक विद्युत अभियंता वीरपुर, राघोपुर एवं निर्मली, राघोपुर प्रमंडल के सभी कनीय विद्युत अभियंता, सुपरवाइजर तथा कार्यकारी एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े।
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