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त्रिवेणीगंज : एसडीजेएम कोर्ट भवन निर्माण की दिशा में बड़ी पहल, लालपट्टी में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू


सुपौल। लंबे समय के इंतजार के बाद त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 16 एवं 17 लालपट्टी में एसडीजेएम कोर्ट भवन एवं आवासीय परिसर निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है। गुरुवार को इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई।

पटना स्थित अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान की चार सदस्यीय टीम, रिसर्च ऑफिसर डॉ. रंधीर प्रताप सिंह के नेतृत्व में लालपट्टी पहुंची। टीम ने भू-दाताओं से संपर्क कर कोर्ट निर्माण हेतु आवश्यक दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर लिए। जानकारी के अनुसार, इस परियोजना के लिए कुल छह एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 31 डिसमिल जमीन बिहार सरकार की है, जबकि शेष भूमि स्थानीय निवासियों की है।

भूमि दान करने वाले प्रमुख लोगों में बीबी कारी खातून, मोहम्मद फिरोज, सम्पत लाल यादव, पंकज कुमार, बेचन यादव, असर्फी यादव, जीतन यादव, योगेन्द्र यादव, महेन्द्र यादव, भूपेन्द्र यादव, ब्रह्मदेव यादव, रामदेव यादव, योगेन्द्र यादव बघला, सहदेव यादव, कृष्ण कुमार अग्रवाल, राजेश कुमार अग्रवाल, शंभू दयाल पटवारी, लक्ष्मी यादव, उमेश यादव, दिनेश यादव, बसंत कुमार और बुचन यादव शामिल हैं।

डॉ. रंधीर प्रताप सिंह ने बताया कि भूमि अधिग्रहण की विस्तृत रिपोर्ट जिला समाहरणालय को सौंपी जाएगी, जिसके बाद छह सदस्यीय जिला स्तरीय समिति भूमि की दर निर्धारित करेगी। तत्पश्चात गजट प्रकाशन होगा और भूमि दाताओं को मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि एसडीजेएम कोर्ट और आवास निर्माण की घोषणा सरकार द्वारा करीब चार-पांच वर्ष पूर्व की गई थी। इसके बाद कई बार न्यायिक अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण और नक्शा अवलोकन किया गया, लेकिन हाल के दिनों में काम ठप पड़ने से लोग इसे ठंडे बस्ते में गया मानने लगे थे।

गुरुवार को भूमि अधिग्रहण की शुरुआत होते ही स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल बन गया। लोगों ने इस पहल को सराहनीय बताया और कहा कि कोर्ट निर्माण के बाद उन्हें 33 किलोमीटर दूर सुपौल नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय, पैसा और परेशानी तीनों की बचत होगी।

इस अवसर पर टीम में प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. अवधेश कुमार, शोध पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार, अंचल अमीन मोहम्मद गुलाम रसूल और राजस्व कर्मचारी शशिकांत खान भी उपस्थित थे। स्थानीय जनता ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया और कार्य में तेजी लाने की मांग की।

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