सुपौल। जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की प्रारूप निर्वाचक सूची के प्रकाशन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव उपस्थित रहे।
बैठक में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत पत्रांक 322/LC/G&T/EROII/2026-131EN, दिनांक 12 सितंबर 2025 के अनुसार तय कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा तय अवधि 30 सितंबर 2025 से 06 नवंबर 2025 तक कुल 8289 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 4920 ऑफलाइन एवं 3369 ऑनलाइन आवेदन शामिल थे।
ऑफलाइन आवेदनों में से 4740 स्वीकृत, 180 अस्वीकृत
ऑफलाइन प्राप्त 4920 आवेदनों में से 4740 आवेदन साक्ष्यों के साथ संतोषजनक पाए गए और स्वीकृत कर दिए गए। वहीं 180 आवेदनों को आवश्यक दस्तावेज संलग्न न रहने के कारण अस्वीकृत किया गया।
ऑनलाइन आवेदनों में 1551 स्वीकृत, 1818 अस्वीकृत
ऑनलाइन प्राप्त 3369 आवेदनों में से 1551 आवेदन स्वीकृत हुए। वहीं 1818 आवेदकों को SMS के माध्यम से सूचना देने के बावजूद साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए, साथ ही कुछ अनुपयुक्त आवेदनों के कारण इन्हें अस्वीकृत किया गया।
कुल 6233 नाम शामिल, 58 डुप्लीकेट आवेदन हटाए गए
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस प्रकार कुल 6291 आवेदन स्वीकृत पाए गए। सॉफ्टवेयर द्वारा 58 डुप्लीकेट आवेदनों की पहचान कर उन्हें हटाया गया। संशोधन के बाद कुल 6233 निर्वाचकों के नाम कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की प्रारूप सूची में शामिल किए गए, जिसका प्रकाशन आज 25 नवंबर 2025 को किया गया।
10 दिसंबर तक दावा–आपत्ति दाखिल करने का मौका
जिलाधिकारी ने बताया कि 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक दावा/आपत्ति से संबंधित आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यदि कोई सुयोग्य नागरिक अपना नाम जुड़वाने से वंचित रह गया है, तो वह 10 दिसंबर तक साक्ष्य सहित अपने प्रखंड के पदाभिहित पदाधिकारी को आवेदन दे सकता है या पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है।
बैठक में जिलाधिकारी ने उप–मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार, पटना के पत्रांक 6227 दिनांक 21 नवंबर 2025 के आलोक में जानकारी दी कि विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान खराब पाई गई EVM तथा VVPAT मशीनों को ECIL हैदराबाद भेजने हेतु सहरसा जिला को BU-76, CU-133 एवं VVPAT-112 मशीनों का भौतिक हस्तांतरण किया जाना है। इसके लिए 22 नवंबर को दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही EVM वेयरहाउस का मासिक बाह्य निरीक्षण भी अनिवार्य है।
बैठक में राजनीतिक दलों से अपील की गई कि वे अधिक से अधिक योग्य स्नातक मतदाताओं का नामांकन सुनिश्चित कराने हेतु व्यापक जन–जागरूकता अभियान चलाएँ। धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।
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