सुपौल। आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुपौल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह के दिशा-निर्देश पर सचिव श्री अफजल आलम की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस हॉल में संपन्न हुई।
बैठक में बिजली से संबंधित मामलों, मोटर वाहन दुर्घटना दावा (MACT) मामलों सहित अन्य लंबित वादों के निःशुल्क एवं त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। संबंधित विभागों को लोक अदालत के लिए चिन्हित मामलों की सूची समय से तैयार करने के निर्देश दिए गए।
इस बैठक में सुपौल अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष नागेंद्र ठाकुर, संघ के सचिव, मोटर दुर्घटना दावा मामलों से जुड़े अधिवक्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री संजीव कुमार सज्जन, वन विभाग, बिजली विभाग, भू-अर्जन विभाग के अधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
प्राधिकार सचिव अफजल आलम ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों को सुलभ, त्वरित और सस्ता न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है, जिससे समय, श्रम और धन की बचत होती है। बैठक में सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण पर सहमति बनी।
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