सुपौल। 20 नवंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी सच्चिदानंद सुमन की अध्यक्षता में RTPS एवं राजस्व से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और अंचलाधिकारी (CO) शामिल हुए।
अपर समाहर्ता ने RTPS के अंतर्गत दी जाने वाली जनहित सेवाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी और प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से जाति, आवासीय, आय प्रमाणपत्र, पेंशन सेवाएँ तथा राशन कार्ड निर्माण/सुधार से जुड़े लंबित मामलों को तुरंत निपटाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि आवश्यक दस्तावेज जमा करने वाले आवेदकों को अनावश्यक प्रतीक्षा में न रखा जाए तथा RTPS समयसीमा का कड़ाई से पालन किया जाए।
बैठक में जिले में चल रहे राजस्व महाअभियान की भी विस्तृत समीक्षा की गई। अपर समाहर्ता ने निम्न प्रमुख बिंदुओं पर प्रगति रिपोर्ट मांगी। म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) मामलों का निष्पादन, परिमार्जन कार्य एवं अभिलेख अद्यतन, भूमि विवादों के समाधान की स्थिति, लंबित राजस्व मामलों की श्रेणीवार प्रगति, राजस्व अभिलेखों की शुद्धता और डिजिटाइजेशन शामिल थे।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्व कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी अस्वीकार्य है। जनसमान्य की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निपटान प्रत्येक अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सभी प्रखंड और अंचल स्तरीय अधिकारियों को लंबित मामलों की दैनिक समीक्षा, नियमित फॉलो-अप और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट जिला कार्यालय भेजने का निर्देश दिया गया।
अंत में अपर समाहर्ता ने कहा कि RTPS एवं राजस्व सेवाएँ प्रशासन की छवि और जनसंतोष से सीधे जुड़ी होती हैं। इसलिए सभी अधिकारी संवेदनशीलता और दक्षता के साथ कार्य करें, ताकि जनता को सभी सेवाओं का लाभ समय पर और बिना किसी बाधा के मिल सके।
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