सुपौल। जिले में 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से सुपौल जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में रविवार को दोपहर 12:30 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्राधिकार के सचिव अफजल आलम ने की।
बैठक में जिले के सभी पैरालीगल वॉलिंटियर्स (पीएलवी) उपस्थित रहे। इस दौरान पीएलवी को विभिन्न न्यायालयों में नोटिस तैयार करने एवं लंबित मामलों की पहचान करने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया। सचिव अफजल आलम ने सभी पीएलवी को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभाएं।
बैठक में जानकारी दी गई कि 21 फरवरी 2026 तक कुल 2600 नोटिस संबंधित पक्षकारों को भेजे जा चुके हैं। इनमें सिविल वाद, पारिवारिक विवाद, बैंक ऋण से जुड़े मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा आपसी समझौते योग्य अन्य मामलों को शामिल किया गया है।
सचिव ने निर्देश दिया कि आगामी एक सप्ताह के भीतर अधिक से अधिक लंबित मामलों की पहचान कर नोटिस तैयार किए जाएं, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिकतम मामलों का निष्पादन किया जा सके। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य आम जनता को निशुल्क, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है और आपसी सहमति से विवादों का समाधान संभव हो पाता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और न्याय प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाने में सहयोग करें।
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