सुपौल। समाहरणालय के लहटन चौधरी सभागार भवन में जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी कौशल कुमार ने की। इस अवसर पर सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामैत, जदयू जिलाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद यादव, उप विकास आयुक्त सुधीर कुमार, वरीय उप समाहर्ता, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक अमित कुमार, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मनोज कुमार, सभी बैंकों के जिला समन्वयक, आरसेटी निदेशक सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक की शुरुआत में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा अतिथियों का स्वागत करते हुए जिले के वार्षिक ऋण योजना (ACP) की प्रगति पर प्रस्तुति दी गई। उन्होंने बताया कि मार्च 2025 की तिमाही में जिले का ACP प्राप्ति प्रतिशत 57.18% रहा, जो अब तक का सर्वाधिक है, जबकि जिले का CD अनुपात 70.76% दर्ज किया गया है।
जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सभी बैंक प्रतिनिधियों के साथ ACP प्रगति की समीक्षा की और जिन बैंकों का प्रदर्शन औसत से कम रहा, उन्हें ऋण स्वीकृति व वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 100% ACP लक्ष्य हासिल करने हेतु ठोस और समयबद्ध प्रयास करने पर बल दिया।
बैठक में PMEGP, डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन तथा स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़े लंबित आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि नए आवेदन तैयार कर शीघ्र बैंकों को भेजें, ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी योजनाओं से जुड़ सकें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे — इसके लिए विभागीय समर्पण अत्यावश्यक है।
सांसद दिलेश्वर कामैत ने भी बैठक को संबोधित करते हुए सभी अधिकारियों एवं बैंकों से ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुँचेंगी, तभी विकास सार्थक होगा।
बैठक में आरसेटी निदेशक द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। बताया गया कि आरसेटी ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं।
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