सुपौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकार की पुनर्गठित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से किया। इस अवसर पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, साथ ही ऊर्जा एवं योजना एवं विकास विभाग के मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव भी गरिमामय उपस्थिति में मौजूद रहे।
योजना एवं विकास विभाग सुपौल के अंतर्गत जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, सुपौल द्वारा इस योजना का स्थानीय स्तर पर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सारा असरफ, उप विकास आयुक्त ने की। इस अवसर पर जिला योजना पदाधिकारी, निदेशक—जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, प्रबंधक—जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, सहायक योजना पदाधिकारी, सभी सहायक प्रबंधक सहित विभिन्न कौशल विकास केंद्रों के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी, जिसके तहत इंटर पास युवक-युवतियों को रोजगार तलाशने हेतु आर्थिक सहायता दी जा रही थी। अब पुनर्गठित योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के ऐसे युवक-युवतियां जो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या संस्थानों से स्नातक (कला, विज्ञान या वाणिज्य संकाय) उत्तीर्ण हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार के रोजगार, स्वरोजगार या अध्ययन में संलग्न नहीं हैं, उन्हें 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्षों तक भत्ता दिया जाएगा।
इसके साथ ही, ऐसे लाभार्थियों को श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे रोजगार या स्वरोजगार के लिए सशक्त बन सकें। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि यह योजना बिहार के शिक्षित युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
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